उत्तर प्रदेश में अब से किसी भी नए मदरसे को सरकार की ओर से अनुदान नहीं दिया जाएगा। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि जो पुराने मदरसे हैं उन्हें अनुदान मिलता रहेगा।
अंसारी ने कहा कि अब से उत्तर प्रदेश में नए मदरसों की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल प्रदेश में जितने भी मदरसे सक्रिय हैं और सरकार की ओर से उन्हें जो भी अनुदान दिया जा रहा है, उसे बंद नहीं किया जाएगा।
बीजेपी शासित राज्यों के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला लिया। हालांकि, यह पूछे जाने पर कि सरकार द्वारा नए मदरसों को मंजूरी क्यों नहीं दी जाएगी, मंत्री अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 181 मदरसों में से 20 वर्तमान में सरकारी अनुदान पर चल रहे हैं। और यह बहुत बड़ी संख्या है।
अब से सरकार का लक्ष्य मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा। और इसीलिए अब से कोई नया मदरसा शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने स्वागत किया है।
