यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए एक अस्थायी शांति योजना तैयार की गई है। इस मसौदे में युद्धविराम और यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यदि युद्ध एक वर्ष तक जारी रहता है, तो दस में से नौ यूक्रेनियन घोर गरीबी में जी रहे होंगे और दो दशकों की आर्थिक वृद्धि का सफाया हो जाएगा।
उन्होंने यूक्रेन में दायर एक मुकदमे के बाद यह आदेश दिया। हालांकि, कई लोगों को संदेह है कि रूस इस आदेश का पालन करेगा। दो हफ्ते पहले, यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था, जिसे विश्व न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, यह तर्क देते हुए कि रूस ने 1948 के नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन किया था।
अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का पालन करने से इनकार करने वाले देशों के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा जा रहा है, जहां रूस के पास वीटो पावर है।
उनका लक्ष्य परिवारों को नकद हस्तांतरण करना है ताकि वे भोजन खरीद सकें। साथ ही उन्हें बेसिक सर्विस देते रहना है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध इसी तरह जारी रहा, तो अधिक से अधिक यूक्रेनियन गरीबी में घिर जाएंगे। ऐसी स्थिति में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है।
रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन के पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए जो रूस के लिए खतरा पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत बहुत तनावपूर्ण है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। इसमें रूसी भाषा का उपयोग और यूक्रेन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है।
जेलिंस्की ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से रूस छोड़ने की अपील की। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद, बिडेन से यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार सहायता प्रदान करने की उम्मीद है।
