किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मुद्दे पर प्रस्तावित कमेटी के लिए नाम भेजने से इनकार कर दिया है। मोर्चा का आरोप है कि सरकार इस कमेटी के बारे में उसके सवालों को टाल रही है। जब तक उसे कमेटी को लेकर सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, वह अपनी तरफ से नाम नहीं भेजेगा।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब एक दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि जैसे ही किसान मोर्चा की तरफ से नाम मिल जाएंगे, वह कमेटी का गठन कर देगी।
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताया गया कि कृषि सचिव संजय अग्रवाल की तरफ से 22 मार्च को समन्वय कमेटी के सदस्य युद्धवीर सिंह के पास फोन आया था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से गठित की जाने वाली कमेटी के लिए दो-तीन नाम मांगे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, उस समय उन्होंने एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की बात भी कही थी। सरकार इस पर काम कर रही है लेकिन किसान मोर्चा किसानों का भला ना सोचकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है।
