62,000 हेक्टेयर रेलवे की खली भूमि 35 साल के लिए लीज पर देने का फैसला सरकार द्वारा किया है। प्रधानमंत्री गति-शक्ति योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए रेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि कार्गो टर्मिनलों, अस्पतालों और केंद्रीय विद्यालयों के लिए लीज देने का निर्णय लिया गया है। इससे रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा।
उन्होंने आगे कहा कि उस योजना के तहत अगले 5 साल में रेलवे की जमीन पर 300 कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा अस्पताल और सेंट्रल स्कूल भी बनाए जाएंगे। इससे एक लाख से अधिक रोजगार भी सृजित होंगे।
100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की प्रधानमंत्री की गति-शक्ति-योजना देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।
देश में अब बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। पिछले साल 15 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं की घोषणा की थी।
गौरतलब है कि भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यह पूरे देश में फैला हुआ है। 31 मार्च 2021 तक रेलवे के पास 4.84 लाख हेक्टेयर जमीन है। इसमें से 62 हजार हेक्टेयर जमीन खाली हो चुकी है। यह किसी काम का नहीं है। इसलिए उसके लिए रेलवे की लेंड-लीज-नीति को सरल बनाने की जरूरत थी।
