खुलेआम देश में जबरन धर्मांतरण अंजाम दिया जा रहा है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में ये बात कही है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जबरन या लालच देकर धर्मांतरण संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन और सीधे तौर पर अपराध है जिसे खुलेआम देश में अंजाम दिया जा रहा है।
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म पालन का अधिकार हर एक नागरिक को दिया गया है लेकिन उसके तहत धर्मांतरण का अधिकार नहीं है, जबकि ऐसा लालच, जबरन या किसी अन्य दबाव में किया जा रहा हो।
गुजरात सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी एक विशेष अनुमति याचिका लंबित है, जो गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ बनाए गए कानून पर रोक लगा दी गई थी। इससे पहले हरियाणा कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण को लेकर इस साल की शुरुआत में बने कानून के मसौदे सहित कई प्रस्तावों को गुरुवार को मंजूरी दे दी।
