नई दिल्ली।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ कराए जाने के लिए समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद करेंगे। इस मुद्दे पर मोदी सरकार बड़ा कदम उठाती दिखाई दे रही है। एक देश एक चुनाव का मसला लगातार सुर्खियों में बना रहा है। मोदी सरकार इसे आगामी लोकसभा चुनावों से पहले ही लागू करने की कोशिश में है।
केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस स्पेशल सत्र में मोदी सरकार एक देश-एक चुनाव को लेकर बिल ला सकती है और चर्चा कराने के बाद पास कर सकती है। विपक्ष के कई नेताओं द्वारा इस तरह के किसी भी बिल लाने को गैरसंवैधानिक बताया गया है।
यदि देश में एक देश-एक चुनाव का फैसला लागू होता है, तो सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस बात का जिक्र किया था कि किसी को भी एक सिरे से एक देश-एक चुनाव के मसले को नहीं नकारना चाहिए और इसपर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने देश का वक्त, खर्च और विकास की गति तो तेज करने के लिए एक देश-एक चुनाव को वक्त की जरूरत बताया था और कहा कि हमें इस ओर कदम बढ़ाने चाहिए।
