नई दिल्ली।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू करने के सरकार ने संकेत दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार मार्च के पहले हफ्ते में सीएए के नियम लागू कर सकती है। गृह मंत्रालय आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) नियमों को अधिसूचित कर सकता है।
सीएए नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगे। सरकार के सूत्रों के अनुसार, सरकार ने सीएए को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
इसके अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को वो साल बताना होगा, जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। सूत्रों के अनुसार, आवेदन करने वालों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। इस कानून में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि सीएए कानून 2019, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए रास्ता खोलेगा, जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं।
केंद्र सरकार सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देना चाहती है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे।
