नई दिल्ली।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 18 मार्च (मंगलवार) को केंद्रीय गृह सचिव और विधायी सचिव के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी पर चर्चा होगी।
माना जा रहा है कि चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र (EPIC) को आधार से जोड़ने की तैयारी में है। वर्तमान में मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस से जोड़ने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। 18 मार्च को होने वाली बैठक में इसको लेकर फैसला किया जा सकता है। अभी के नियमों के अनुसार मतदाता चाहें तो स्वेच्छा से अपना आधार नंबर चुनाव अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि, इसको लेकर कोई बाध्यता नहीं है।
चुनाव निकाय ने राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) या मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के बारे में आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 अप्रैल तक का वक्त दिया है।
चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि आयोग की ओर से राजनीतिक दलों को उनकी प्रतिक्रिया मांगने के लिए व्यक्तिगत पत्र भेजे हैं। पत्र के माध्यम से पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ सीधे बातचीत का भी प्रस्ताव दिया है।
