राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों का बिगुल बजने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने मैदान में उतरने की रणनीति तेज कर दी है। जयपुर स्थित दोनों पार्टियों के प्रदेश मुख्यालयों में सोमवार को मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें बूथ स्तर से लेकर वार्ड प्रत्याशियों के चयन के लिए कड़े नियम और दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।
सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने सिफारिशी कल्चर को नकारते हुए ‘केवल जिताऊ प्रत्याशी’ और जेन-जी युवाओं को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है, वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने वार्ड स्तर पर बाहरी प्रत्याशियों की नो-एंट्री करते हुए ‘जिस वार्ड का वोटर, वहीं से टिकट’ की शर्त को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।
इन नए दिशा-निर्देशों के सामने आने के बाद प्रदेश भर के 309 नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हजारों कार्यकर्ताओं, युवा दावेदारों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के बीच चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निकाय चुनाव के लिए पार्टी का मुख्य नैरेटिव तय किया गया। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार और निकाय चुनाव प्रभारी हरीश द्विवेदी सहित कई राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
वहीं कांग्रेस पार्टी पहली बार निकाय चुनावों में जेन-जी (18 से 25 वर्ष के युवा) के बीच से सक्रिय युवाओं को तलाशकर उन्हें सीधे चुनावी मैदान में उतारने की संभावनाओं पर काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 23 जिलों के जिलाध्यक्षों, विधायकों और सांसदों के साथ छह अलग-अलग चरणों में विस्तृत फीडबैक लिया।
कांग्रेस के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, ‘जिलों में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटियां गठित कर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सरकार के ढाई साल के कार्यकाल की नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। निकाय चुनाव में युवाओं को 50 फीसदी टिकट देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस बार केवल योग्य, सक्रिय और संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी।’
