शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि हमें महिलाओं और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए संतुलन और राजनीतिक सहमति बनाने की जरूरत है।
इसी के साथ केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर उतरने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार जल्द ही सोशल मीडिया पर सख्त नियम लागू करेगी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि राजनीतिक सहमति से सोशल मीडिया पर सख्त नियम लाए जा सकते हैं।
विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जब भी वह सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए कदम उठाती है तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरी निजी राय है कि हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियमों को कड़ा करना होगा।
मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाली बुली बाई जैसी वेबसाइट के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। हमें अपनी महिलाओं और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए एक संतुलन और आम सहमति बनाने की जरूरत है।
वैष्णव ने कहा कि सरकार वर्तमान में संवैधानिक ढांचे के भीतर काम कर रही है और राज्यों और केंद्र दोनों की भूमिका को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। देश भर में होने वाले किसी भी साइबर अपराध के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है और इसकी जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने कहा, ‘यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। हम किसी धर्म या क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं।
