सरकार अपना काम कर रही है, हम पुतिन को युद्ध रोकने का आदेश नहीं दे सकते – सुप्रीम कोर्ट

गुरुवार को रूस-यूक्रेन युद्ध का आठवां दिन है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने के लिए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रोमानिया से भारतीय छात्रों को लाने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए आवेदन किया।

याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत सरकार भारतीयों को लाने के लिए काम कर रही है। प्रधान न्यायाधीश रमन ने कहा, “हम भारतीय छात्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन क्या हम रूसी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने का निर्देश दे सकते हैं।”

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति ए.एस. जस्टिस बोपन्ना और हेमा कोहली की बेंच ने एक वकील की याचिका पर सुनवाई की। अभियोजकों ने सुनवाई के दौरान कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रोमानियाई सीमा पर कड़ाके की ठंड में फंसे हुए हैं और सरकार रोमानिया से उड़ानें संचालित नहीं कर रही है।

अभियोजक ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार पोलैंड और हंगरी से उड़ानें संचालित कर रही है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को रोमानियाई सीमा के पास यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में मदद करने के लिए भी कहा।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों को लगातार वापस लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुखारेस्ट से 3 उड़ानें, सुसेवा से 3 उड़ानें, कोसिसे से 1 उड़ान, बुडापेस्ट से 3 उड़ानें और रेजियो से 3 उड़ानें भारतीय छात्रों और अन्य को वापस लाएंगी।

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