केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी में गरीब परिवारों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2020 में योजना शुरू की थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
इस योजना की अवधि 31 मार्च को खत्म होने वाली है लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ को और छह महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है।
पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि, ‘भारत की ताकत देश के हर नागरिक की ताकत में है। इस शक्ति को और मजबूत करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना को अगले छह महीने के लिए सितंबर 2022 तक जारी रखने का फैसला किया है।
इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। अब तक इस योजना के पांच चरणों को लागू किया जा चुका है। खाद्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 759 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया है।
