देश में पिछले कई दिनों से PFI के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी, जिस दौरान अलग-अलग राज्यों से 127 से अधिक PFI के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आज गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन करके PFI को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले पांच साल के लिए बैन लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार छापेमारी के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को PFI के खिलाफ कई अहम सबूत हाथ लगें हैं।
PFI के साथ 8 अन्य संगठनों को गृह मंत्रालय गैरकानूनी घोषित करते हुए बैन लगा दिया है, जिसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट शामिल हैं
देशविरोधी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध का उत्तरप्रदेश, असम, हरियाणा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि “मैं भारत सरकार द्वारा PFI पर लगे प्रतिबंध का स्वागत करता हूं। उन्होंने इसे मोदी युग का भारत निर्णायक और साहसिक निर्णय बताया।
