पटना।
उपमुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में तेजस्वी द्वारा लिए गए फैसलों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव और राजद कोटे के मंत्रियों के विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए हैं। उन विभागों की फाइल खोली गई हैं और जांच के आदेश दिए गए हैं।
बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। इसमें चार विभाग ऐसे हैं, जो तेजस्वी यादव के पास थे। उन विभागों में भी तेजस्वी यादव द्वारा इस वित्तीय वर्ष लिए गए तमाम फैसलों पर रोक लगा दी गई है।
मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग औऱ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 1 अप्रैल 2023 से मंत्री के स्तर पर जो काम किये गये थे या फैसले लिये गये थे, उन्हें तत्काल रोक दिया जाये।
नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जिन्हें मौका दिया, वे कमाने में लग गए थे। उन्होंने कहा कि सारे विभागों की फाइल खोली जाएंगी। श्रम संसाधन विभाग की पहली फाइल खुल गई है। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज श्रम संसाधन विभाग की फाइलें खंगाली।
श्रम संसाधन विभाग के तहत ही बिहार के सारेआईटीआई कॉलेज आते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने सारे फाइलों के निरीक्षण के बाद पाया है कि आईटीआई कॉलेजों के लिए मशीनरी और दूसरे सामानों की खरीददारी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ी गयी है।
