20 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व बाल दिवस, बच्चों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षित भविष्य के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता दोहराने का दिन

20 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व बाल दिवस, बच्चों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षित भविष्य के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता दोहराने का दिन है। बच्चे किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी और उसके भविष्य की नींव होते हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर परवरिश से ही किसी समाज की प्रगति का रास्ता तय होता है। इसके बावजूद दुनिया के करोड़ों बच्चे आज भी गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह, हिंसा और भेदभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं युद्ध और विस्थापन ने बच्चों का बचपन छीन लिया है तो कहीं आर्थिक असमानता और सामाजिक कुरीतियां उनके सपनों के सामने बाधा बनी हुई हैं।

विश्व बाल दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल से हुई थी। महासभा ने 14 दिसंबर 1954 को प्रस्ताव पारित कर सदस्य देशों से बच्चों के बीच आपसी भाईचारे, समझ और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष दिवस मनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद 20 नवंबर की तारीख बाल अधिकारों के इतिहास में महत्वपूर्ण बन गई। इसी दिन वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। इसके तीन दशक बाद 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) को स्वीकार किया गया। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन सरकारों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और आम नागरिकों को बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करने का अवसर देता है।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन बच्चों के अधिकारों की दिशा में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों में शामिल है। इसमें बच्चों को जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, खेल, परिवार के साथ रहने, हिंसा और शोषण से सुरक्षा तथा अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। इसका मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक बच्चे के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए। बच्चे की जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीयता या शारीरिक क्षमता उसके अधिकारों में बाधा नहीं बननी चाहिए। इस कन्वेंशन ने बच्चों को केवल परिवार की जिम्मेदारी या समाज के कमजोर वर्ग के रूप में देखने के बजाय स्वतंत्र अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के रूप में स्थापित किया। भारत ने वर्ष 1992 में इस कन्वेंशन की पुष्टि की थी और इसके अनुरूप बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत कदम उठाए हैं।

भारत में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान और विभिन्न कानूनों में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 21ए छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इसी संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने का आधार है। वहीं, अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाई गई है। संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग न हो और उन्हें स्वस्थ विकास के अवसर मिलें।

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