दिसपुर।
मिशन वसुंधरा के तहत असम में 23 लाख से अधिक परिवारों को भूमि स्वामित्व अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार ने अतिक्रमणकारियों से जमीन मुक्त कराने के साथ-साथ पहली बार स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार भी प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि असम की जमीनें यहां के लोगों की हैं, अतिक्रमणकारियों की नहीं।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकार सुनिश्चित कर “जाति, माटी, भेती” की रक्षा के अपने वादे को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि करीब 3.5 लाख चाय बागान परिवारों को “टी लाइन” भूमि के लिए पट्टे दिए जा रहे हैं। इससे इन परिवारों को भी जमीन के अधिकार मिलेंगे और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि भाजपा सरकार ने भूमि अधिकार और स्वदेशी पहचान के संरक्षण को प्रमुख मुद्दा बनाया है। “जाति, माटी, भेती” का नारा इसी दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
