
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए अब देशभर में पुलिस थानों के स्तर तक एकसमान रणनीति पर काम करने की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को एक साथ ध्वस्त किए बिना इस लड़ाई में सफलता नहीं मिल सकती।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हाल में हुई कुछ सफल कार्रवाइयों से देश का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने लश्कर के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद पूरा कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है। शाह ने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूत मील का पत्थर बताते हुए कहा कि 35 साल बाद यह स्थिति आई है।
गृह मंत्री ने कहा कि सफल एजेंसी की पहचान यह है कि वह आतंकवादी घटना को अंजाम दिए जाने से पहले ही आतंकवादियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे। सभी राज्य पुलिस बलों को इस मॉडल का विश्लेषण कर इसे अपने यहां लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई केवल किसी घटना के बाद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसे खत्म करने पर जोर देना होगा।
अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 2 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके जरिए नए अपराधों को NIA के कार्यक्षेत्र में शामिल करने के साथ उसे अतिरिक्त अधिकार दिए गए। 14 अगस्त 2019 को UAPA में संशोधन कर NIA को आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया और किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने बताया कि कट्टरता का मुकाबला करने के लिए सितंबर 2019 में एकीकृत कार्ययोजना तैयार की गई, जिसे विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा के बाद दिसंबर 2019 में अंतिम रूप दिया गया। आतंकवादियों की फंडिंग पर नियंत्रण के लिए 25 सूत्रीय एकीकृत योजना भी बनाई गई है, जिसकी निगरानी की जा रही है।









