उत्तर-पश्चिमी दिल्ली सांसद डॉ. उदित राज ने आज नियम 377 के अंतर्गत एयरपोर्ट्स के निजीकरण को रोकने का मुद्दा उठाया | डॉ. उदित राज ने कहा कि 2009 में पांच एयरपोर्ट्स – दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर एवं नागपुर का निजीकरण किया गया, जिससे हजारों अनुसूचित जाति/जन जाति, पिछड़े आदि को मिल रहा आरक्षण छिन गया, जबकि ये पांचों एयरपोर्ट्स लाभदायक थे। निजीकरण की नीति बनाते समय कहा गया था कि सिर्फ बीमार एवं घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों एवं विभागों का ही निजीकरण किया जाएगा। अभी हाल में 6 और एयरपोर्ट्स – अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गोहाटी, मंगलौर और त्रिवेन्द्रम, का निजीकरण करने की योजना है जबकि ये भी लाभकारी एयरपोर्ट्स हैं। अगर इनका निजीकरण किया जाता है तो 2009 में हुई गलती की ही पुनरावृत्ति होगी ।

महोदया, आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इन एयरपोर्ट्स का निजीकरण जनहित में तुरंत प्रभाव से रोका जाए ।