नई दिल्ली।
सरकारी दफ्तरों की बेकार फाइलों, खराब उपकरणों और वाहनों को कबाड़ के तौर पर बेचकर सरकार ने अगस्त महीने तक 600 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हैं। अक्टूबर के महीने तक इसके 1000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने कबाड़ बेचकर जितनी कमाई की है, लगभग उतनी राशि चंद्रयान-3 मिशन पर खर्च हुई थी।
आंकड़े बताते हैं कि लगभग दो साल पहले अभियान शुरू होने के बाद से लगभग 31 लाख सरकारी फाइलें हटा दी गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी तक सरकारी कार्यालयों में खाली की गई जगह 185 लाख वर्ग फुट है। जबकि पिछले साल अक्टूबर में विशेष अभियान 2.0 के दौरान इसमें से रिकॉर्ड 90 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई थी।
इस अक्टूबर में कम से कम 100 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराने का लक्ष्य है। सरकार ने पिछले अभियान में 1.01 लाख कार्यालय स्थलों को कवर किया था और तीसरे फेज में लगभग 1.5 लाख कार्यालय स्थलों को लक्षित करने की योजना बना रही है।
वर्तमान में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान होगा। इसमें मंत्रालयों और विभागों के सभी कार्यालयों में स्वच्छता की परिकल्पना की गई है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि सेवा वितरण या सार्वजनिक इंटरफेस के लिए जिम्मेदार फील्ड/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
