नई दिल्ली।
सातवें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को सरकार ने मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी के बाद पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वर्ष में महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की जाती है।
केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च के आखिर में किया गया है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत की नई बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। जनवरी और फरवरी महीने का भी महंगाई भत्ता उनकी मार्च की सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा।
हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल यानी 2026 के पहले महीने जनवरी से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले, केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। यह बढ़ोतरी मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर तय की गई है।
