उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को पहचानने और राज्य से बाहर करने के लिए योगी सरकार ने एक फुलप्रूफ योजना तैयार की है। योगी सरकार डिटेंशन सेंटरों में रखे गए घुसपैठियों की विस्तृत बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार करने जा रही है। इन सभी नामों को ‘निगेटिव लिस्ट’ में दर्ज किया जाएगा, जिसे देशभर में साझा किया जाएगा ताकि ये लोग दोबारा न तो प्रदेश में और न ही देश की सीमा में प्रवेश कर सकें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों को हाई-टेक तकनीक का उपयोग करते हुए घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करने और बिना किसी चूक के उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल के तहत उनके फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन डेटा आदि एकत्र किए जाएंगे। इसके बाद इन नामों की एक विशेष सूची तैयार होगी, जिसे निगेटिव लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस कदम के बाद ये लोग आधार कार्ड जैसी किसी भी सरकारी पहचान प्रणाली में भविष्य में पंजीकरण नहीं करा पाएंगे। यह सूची देश के अन्य राज्यों से भी साझा की जाएगी, ताकि दोबारा कोई घुसपैठिया भारत की सीमा में प्रवेश न कर सके।
