पटना।
बिहार राज्य में एनडीए सरकार के दौरान बंद पड़ी नौ से 10 चीनी मिलों को दोबारा चालू किया जा चुका है। वहीं अगले 5 वर्षों में 25 नई चीनी मिल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब एआई को ताकत बनाने का समय आ गया है। तकनीक को हमारे जीवन, गन्ना उद्योग और खेती-किसानी से जोड़ने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जिस बिहार के बारे में कभी कहा जाता था कि यहां उद्योग नहीं लग सकते, उसी राज्य में एनडीए सरकार के दौरान बंद पड़ी नौ से 10 चीनी मिलों को दोबारा चालू किया जा चुका है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य गन्ना खेती और चीनी उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना और राज्य के मजदूरों को बिहार में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
सोमवार को पटना में आयोजित गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार–2026 को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि तकनीक आधारित कृषि से ही किसानों का समग्र विकास संभव है। इसके लिए पिछले बजट में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए आवश्यक राशि भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस परियोजना को पूरा किया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक का सीधा लाभ मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किसानों की खुशहाली के लिए कैश क्रॉप यानी नगदी फसलों की खेती को भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले बड़ी संख्या में चीनी मिलें थीं लेकिन कांग्रेस और राजद के शासनकाल में अधिकांश मिलें बंद हो गईं। अब नीतीश कुमार के संकल्प और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इन्हें फिर से चालू किया जा रहा है।
