14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। स्वतंत्र भारत में हिंदी की बदलती भूमिका के पुनर्मूल्यांकन का अवसर है। आज हिंदी विशाल जनाधार, डिजिटल तकनीक, बदलते मीडिया, बढ़ते बाजार और वैश्विक विस्तार की संभावनाओं के साथ नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। साथ ही उच्च शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, तकनीक और रोजगार के क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता मजबूत करना उसके सामने बड़ी चुनौती है।
आधुनिक काल में खड़ी बोली के आधार पर मानक हिंदी का विकास हुआ। भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने इसे पत्रकारिता, नाटक और सामाजिक जागरण से जोड़ा, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को अनुशासन और वैचारिक गंभीरता दी। प्रेमचंद ने आमजन के जीवन और सामाजिक यथार्थ को साहित्य के केंद्र में रखा। विभिन्न भाषाई स्रोतों को आत्मसात करने की यही क्षमता हिंदी की जीवंतता और व्यापकता का आधार है।
स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सामने संघ के शासकीय कामकाज के लिए भाषा निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस विषय पर व्यापक बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि संघ की राजभाषा के रूप में निर्धारित करता है।
संविधान का भाग 17 राजभाषा संबंधी प्रावधानों से जुड़ा है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा और लिपि से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास और प्रसार के लिए संघ के दायित्व को रेखांकित करता है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था भाषाई विविधता को स्वीकार करती है और आठवीं अनुसूची में अनेक भारतीय भाषाओं को स्थान प्राप्त है। इसलिए हिंदी का विकास अन्य भाषाओं के विरोध में नहीं, बल्कि उनके साथ संवाद और सह-अस्तित्व के माध्यम से होना चाहिए। यही समावेशी दृष्टि हिंदी को देश की संपर्क और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की प्रभावी भाषा बनाती है।
