सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में बोरीवली में सर्वश्रेष्ठ बस डिपो की साइट पर बीएमसी को कब्जा लेने और अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन तीन महीने में कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर को फटकार लगाई और कमिश्नर तथा उनके स्टाफ का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
पिछले कई सालों से बोरीवली में सर्वश्रेष्ठ बस डिपो की साइट पर मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और एक निजी डेवलपर के बीच कानूनी विवाद हो गया। दरअसल, बोरीवली में पब्लिक बेस्ट बस डिपो की स्थापना के लिए एक प्लॉट आरक्षित किया गया था। हालांकि, इस जगह के कब्जे और उपयोग को लेकर मुंबई नगर निगम और निजी डेवलपर्स के बीच अदालती लड़ाई शुरू हो गई। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम निर्देश दिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित निजी डेवलपर को इस भूखंड का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा मुंबई नगर निगम को देना चाहिए। इस साइट पर प्रशासनिक भवन का कब्जा बीएमसी को देने का भी निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को तीन महीने की डेडलाइन दे दी थी। इस दौरान नगर निगम संबंधित स्थान पर कब्जा करें। साइट पर शेष अतिक्रमण को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस स्थान पर सर्वश्रेष्ठ बस डिपो पूरी क्षमता से शुरू होगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन महीने की समय सीमा देने के बाद भी, इस जगह पर नवंबर 2025 तक अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हटाया गया। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई नगर निगम के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने साफ़ साफ़ कहा कि साइट पर अतिक्रमण हटाने और एक निजी डेवलपर से साइट के स्थानांतरण के बाद बस डिपो शुरू करने की जिम्मेदारी बीएमसी की है।
3 नवंबर, 2026 को एक बड़ा विकास इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब और सख्त रुख अपनाया है। बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े को कोर्ट की अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीएमसी कमिश्नर और उनके कर्मचारियों का वेतन वितरण निलंबित कर दिया गया है और साथ ही बीएमसी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
