भारत सरकार ने इधर दो उल्लेखनीय पहल की हैं। एक तो किसानों को संपत्ति कार्ड देने की घोषणा और दूसरा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के हाथ में नोटों की गड्डी देना ताकि वे जमकर खर्च करें, त्यौहार मनाएं और बाजारों में खरीदी का दौरदौरा आ जाए। देश के करोड़ों किसानों के पास अपने झोपड़े, मकान और खेती की जमीन भी है। उनकी कीमत चाहे बहुत कम हो, लेकिन उनके लिए तो वही सब कुछ है। उनका वह सब कुछ है लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, जो यह सिद्ध कर सके कि वे उसके मालिक हैं। सरकार यह काम पहली बार कर रही है कि कानूनी तौर पर उनकी संपत्ति पर उनका स्वामित्व स्थापित होगा। शुरु-शुरु में एक लाख किसानों को ये कार्ड मिलेंगे। ये किसान छह राज्यों के 750 गांवों में होंगे। धीरे-धीरे देश के सभी किसानों को यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इस किसान-लाभकारी योजना के मार्ग में कई बाधाएं हैं। सबसे पहले तो यही कि जब जमीनें नपेंगी तो पड़ौसियों से बड़ी तकरारें होंगी। फिर स्वामित्व को लेकर भाई-बहनों में झड़प हो सकती है। लेकिन यह भी सत्य है कि भारतीय खेती को हम बहुत उपजाऊ और आधुनिक बनाना है, बैंकों से कर्ज लेना है और कंपनियों से अनुबंध करना है तो स्वामित्व पर कानूनी मुहर जरुरी है। यह व्यवस्था भारतीय किसानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है।
आजकल कोरोना महामारी की वजह से बाजार ठंडे पड़ गए हैं। बाजार तो हैं लेकिन खरीददार नहीं है। सरकार ने बाजारों में चमक लाने के लिए एक आकर्षक योजना की चूसनी लटकाई है। इसका आनंद सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही ले पाएंगे। सभी कर्मचारियों को 10-10 हजार रु. अग्रिम मिलेंगे। यह कर्ज ब्याजमुक्त होगा। इसे दस किस्तों में लौटाना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को तीन साल में एक बार देश में यात्रा करने का जो भत्ता मिलता है, वह उन्हें बिना यात्रा किए ही मिलेगा लेकिन उन्हें उसका तीन गुना पैसा खरीदी पर लगाना होगा। उसकी रसीद भी देनी होगी। वे ऐसा माल खरीद सकेंगे, जिस पर 12 प्रतिशत या उससे ज्यादा जीएसटी देनी पड़ती है। इसका अर्थ क्या हुआ ? यही न कि सरकार जितना पैसा देगी, उससे तीन गुना ज्यादा बाजार में आ जाएगा। उम्मीद है कि एक लाख करोड़ से ज्यादा रुपया बाजार में चला आएगा। यदि राज्य-सरकारें भी ऐसी पहल करें तो देश के बाजार चमक उठेंगे। केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों को भी 12 हजार करोड़ रु. का कर्ज दे रही है और 25 हजार करोड़ रु. बुनियादी ढांचे पर खर्च करेगी।
ये दोनों पहल सराहनीय हैं लेकिन देश के करोड़ों मज़दूरों के बारे में भी कुछ पहल शीघ्र होनी चाहिए।
