नई दिल्ली।
चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी खनिज और मैग्नेट के निर्यात पर रोक के बाद भारत सहित 6 देश मिलकर दुर्लभ महत्वपूर्ण खनिजों की संयुक्त खोज करेंगे। भारत सरकार इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए उत्पादन-आधारित वित्तीय प्रोत्साहनों पर भी विचार कर रही है, जिससे खनिज आधारित उद्योगों को मजबूती मिले।
इसके साथ ही, दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश के स्तर को और ऊपर उठाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, ऊर्जा, कपड़ा, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयासों पर जोर दिया गया।
मध्य एशियाई देशों ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल “इंडिया स्टैक” की प्रशंसा की जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को गति देता है। भारत ने इन देशों में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद देने की सहमति जताई है। इसके अलावा, इंडिया-सेंट्रल एशिया डिजिटल पार्टनरशिप फोरम की स्थापना पर सहमति बनी है, जिसकी पहली बैठक की मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। यह फोरम डिजिटल क्षेत्र में सहयोग के लिए एक नया मंच बनकर उभरेगा।
