जयपुर।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला डीए और डीआर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा।
सातवें वेतन आयोग के तहत डीए और डीआर में की गई यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार, कर्मचारियों को नवंबर 2026 के वेतन के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नकद मिलेगा। इसका भुगतान दिसंबर में किया जाएगा। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की चार महीने की अवधि के महंगाई भत्ते का बकाया कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों में जमा किया जाएगा। वहीं, पेंशनर्स को भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ नकद रूप में दिया जाएगा।
डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी से राजस्थान सरकार पर करीब 820 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। दिवाली के मौके पर राज्य सरकार ने करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को एड-हॉक बोनस देने की भी मंजूरी दी है। इस पर सरकार को लगभग 406 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इस तरह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और बोनस को मिलाकर राज्य सरकार पर करीब 1,226 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
